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प्रो. दविंदरपाल भुल्लर की समयपूर्व रिहाई लटकी:सुखबीर का आरोप- दिल्ली सरकार ने अपील खारिज की

 Davinder Pal Singh Bhullar

1993 के दिल्ली बम विस्फोट मामले में दोषी दविंदरपाल सिंह भुल्लर की जेल से समय से पहले रिहाई की याचिका को खारिज कर दिया गया है। इसके बाद अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार व सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर रोष जताया है। आरोपों के बाद AAP सरकार ने भाजपा व अकाली दल पर निशाना साधा है।

सुखबीर बादल ने सोशल मीडिया पर अपना विरोध जताते हुए कहा- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मानवता के खिलाफ चौंकाने वाला जघन्य अपराध किया है। प्रोफेसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर की समय पूर्व रिहाई की याचिका को खारिज करने के लिए एकजुट होकर इन दोनों ने सिख संगत के घावों पर नमक छिड़का है।

शिरोमणि अकाली दल इस तरीके की निंदा करता है। प्रोफेसर भुल्लर को उनकी खराब सेहत स्थिति के बावजूद 29 साल तक कैद में रखकर उनके मानवाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। मैं पंथ से एकजुट होने और मामले में न्याय सुरक्षित करने के लिए एक संयुक्त रणनीति बनाने की अपील करता हूं।

अकाली दल ने गुमराह किया, AAP ने समर्थन दिया
AAP वक्ता मलविंदर सिंह कंग ने अकाली दल के आरोपों को खारिज किया है। मलविंदर सिंह कंग का कहना है कि दिल्ली में बनी कमेटी को लेफ्टिनेंट गवर्नर देखते हैं, जो भाजपा के नुमाईंदे हैं और उनके द्वारा ही 7 सदस्य कमेटी गठित की गई है। इसमें सिर्फ एक AAP की कैबिनेट के नेता कैलाश गहलोत हैं।

दिल्ली में हुई बैठक के दौरान सिर्फ AAP नेता ने दविंदरपाल भुल्लर को रिहा करने पर रजामंदी दी थी। उस बैठक के मिनट्स दिखाते हुए मलविंदर कंग ने बताया कि अकाली दल 15 साल भाजपा के साथ केंद्र में गठबंधन में रही है। लेकिन एक बार भी उनकी तरफ से बंदी सिखों का मसला नहीं उठाया गया। अब जब सत्ता से बाहर हैं तो गलत जानकारियां देकर पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं।

जेल विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हुए ऑर्डर
21 दिसंबर 2023 को हुई दिल्ली सरकार की सजा समीक्षा बोर्ड (SRB) की बैठक की सिफारिशें सोमवार को जेल विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने 19 जनवरी को इस संबंध में जेल और अन्य अधिकारियों को पत्र भी भेजा था।

46 मामलों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने केवल 14 कैदियों की रिहाई की सिफारिश की। खारिज की गई याचिकाओं की सूची में प्रो. भुल्लर का नाम भी शामिल है। बैठक में दविंदरपाल भुल्लर की याचिका खारिज क्यों की गई, इस पर अभी तक कोई विवरण वेबसाइट पर सांझा नहीं किया गया।

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अमृतसर पुलिस कमिश्नर रिपोर्ट में नहीं जताई गई थी आपत्ति
यह पहली बार है कि पंजाब में AAP सरकार बनने के बाद अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने भुल्लर की रिहाई को खारिज कर दिया है। जबकि, 14 दिसंबर, 2022 को SRB की बैठक के विवरण में किसी भी तरह का विरोध नहीं था।

अमृतसर पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट, जो SRB तक पहुंची थी, में कहा गया है कि स्थानीय पुलिस को भुल्लर की समय से पहले रिहाई पर कोई आपत्ति नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर अमृतसर ने रिहाई की न तो सिफारिश की और न ही इसका विरोध किया था।

 Davinder Pal Singh Bhullar

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