Punjab Government With Farmers
किसानों के दिल्ली कूच को लेकर एक तरफ जहां हरियाणा सरकार ने पंजाब से सटे बॉर्डरों को सील कर दिया है। वहीं, पंजाब सरकार गत आंदोलन की तरह इस बार भी किसानों के साथ खड़ी है। गांव से दिल्ली जाने के लिए निकल रहे किसानों को कहीं पर भी रोका नहीं जा रहा है। वहीं, पंजाब के राजनीतिक दल भी किसानों के पक्ष में हैं।
हालांकि, सरकार की पहली कोशिश यही है कि चंडीगढ़ में आज शाम को केंद्रीय मंत्रियों से होने वाली किसानों की मीटिंग कामयाब रहे।
सरकार इस वजह से किसानों के साथ
पंजाब सरकार शुरू से ही किसानों के साथ खड़ी है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव हैं। इसके बाद पंचायत चुनाव भी तय हैं। ऐसे में सरकार किसानों से नाराजगी लेने के पक्ष में नहीं है। वहीं, अगर किसान आंदोलन शुरू हो जाता है तो उस वजह से पंजाब की इंडस्ट्री को भी नुकसान उठाना पड़ेगा।
क्योंकि, पंजाब को ऑर्डर हरियाणा समेत कई राज्यों से आते हैं। वहीं, पंजाब CM भगवंत मान कह चुके हैं कि वह नहीं चाहते कि किसानों को अपनी मांगें मनवाने के लिए धरना देना पड़े, इसलिए वह मीटिंगों के जरिए इन मामलों को हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और अकाली दल किसानों के साथ खड़े हैं।
केंद्र सरकार से नहीं मांगी कोई सुरक्षा एजेंसी
किसानों के संघर्ष के चलते हरियाणा ने केंद्र सरकार से अर्ध-सैनिक बलों की टुकड़ियां ली हैं। लेकिन पंजाब पुलिस ने केंद्र से किसी तरह की कोई टुकड़ी नहीं मांगी है। वहीं, पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारियों का कहना है कि वह सारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।
किसान नेता पंजाब किसान मजदूर संगठन कमेटी के प्रधान स्वर्ण सिंह पंधेर ने कहा कि पहले तो मीटिंग में सरकार से मांगे मनवाने जा रहे हैं। हमारा कोई और उद्देश्य नहीं है। वहीं, बाकी सारी बात मीटिंग के बाद तय होगी।
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