Haryana Stubble Burning
हरियाणा में किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मनोहर लाल खट्टर सरकार (Manohar Lal Khattar Government) की पीठ थपथपाई है. इसको लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और सांसद नायब सिंह सैनी (Naib Singh Saini) ने कोर्ट का जाताया आभार है. नायब सैनी ने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं में कमी आना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की नीतियों की वजह से ही संभव हो पाया है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसान हितेषी है. सरकार की तरफ से किसानों को कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जा रही है.
दरअसल, दिल्ली और एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया आई है. इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पंजाब सरकार को कहा गया कि वो हरियाणा सरकार से सीखे की कैसे पराली जलाने से किसानों को रोका जाए. सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी ने सीएम खट्टर की तारीफ करते हुए कहा कि वे स्वयं भी किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान को लेकर जागरूक करते आए हैं. पराली न जलाने को लेकर हरियाणा सरकार कई जागरूकता अभियान चला रही है.
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हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में 39% की कमीसुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भी प्रतिक्रिया सामने आई. उन्होंने कहा कि प्रदेश में साल 2022 के मुकाबले साल 2023 में पराली जलाने के मामलों में 39 प्रतिशत की कमी आई है. साल 2021 में पराली जलाने के 5993 मामले सामने आए थे. इसके बाद साल 2022 में पराली जलाने के 3233 मामले सामने आए थे. वहीं साल 2023 में पराली जलाने के मामलों की संख्या घटकर 1986 हो गई. उन्होंने कहा कि हरियाणा की तुलना में पंजाब में पराली जलाने के इस साल 31932 मामले सामने आए हैं तो हरियाणा से कही अधिक पंजाब, दिल्ली में प्रदूषण का कारण है.
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