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हरियाणा के 12 इंजीनियरों के खिलाफ चार्जशीट की सिफारिश:अवैध निर्माण रिकॉर्ड में हेराफेरी की; हैफेड DM सस्पेंड, 14 को फर्जीवाड़े से नौकरी दी

Haryana Gurugram MC

हरियाणा के 12 नगर निगम इंजीनियरों के खिलाफ चार्जशीट की सिफारिश की गई है। इन इंजीनियरों पर अवैध निर्माण के रिकॉर्ड में हेराफेरी और फर्जीवाड़ा करने के आरोप लगे हैं। गुरुग्राम एमसी कमिश्नर डॉ. नरहरि सिंह बांगर ने इन इंजीनियरों के खिलाफ सिफारिश की है।

वहीं, करनाल में हैफेड के डीएम और सोसाइटी मैनेजर शिशु पाल को सस्पेंड कर दिया गया है। इस पर 14 लोगों को फर्जीवाड़े से नौकरी देने का आरोप लगा है। इसको लेकर हरियाणा सरकार की मंत्री कमलेश ढांडा ने लेटर लिखकर निलंबन का आदेश दिया था।

अवैध निर्माण के खिलाफ नहीं की कार्रवाई
कथित तौर पर नगर निकाय से बिल्डिंग प्लान की मंजूरी लिए बिना बजघेरा रोड पर यादव मार्केट के सामने 2022 और 2023 में दो मंजिला व्यावसायिक इमारत का निर्माण किया गया था। ध्वस्तीकरण के आदेश के बावजूद क्षेत्र के प्रभारियों ने अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई नहीं की।

एमसी की विजिलेंस विंग द्वारा की गई जांच का संज्ञान लेते हुए, बांगर ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशालय को हरियाणा सिविल सेवा (दंड) के नियम 7 के तहत तीन सहायक कार्यकारी इंजीनियरों और नौ जूनियर इंजीनियरों के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने के लिए एक पत्र लिखा है।

2 साल पुराने मामले में कार्रवाई
गुरुग्राम शहर में बजघेरा रोड पर यादव मार्केट के ठीक सामने 2022 और 2023 में एक दो मंजिला व्यावसायिक इमारत का निर्माण किया गया था। इस भवन का निर्माण नगर निकाय से भवन योजना की मंजूरी लिए बिना किया गया था। एक स्थानीय निवासी द्वारा एमसी के समक्ष शिकायत दर्ज कराने के बाद निर्माणाधीन इमारत को गिराने के आदेश जारी किए गए।

हालांकि, संबंधित अधिकारी, जो समय-समय पर उक्त क्षेत्र के प्रभारी थे, ने इस अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई नहीं की।

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सील होने के बाद भी होता रहा निर्माण
सितंबर 2022 में एमसी की इनफोर्समेंट विंग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस निर्माणाधीन इमारत को सील कर दिया था। फिर भी निर्माण कार्य बेरोकटोक जारी रहा, संभवतः उन अधिकारियों की मिलीभगत से जो उस क्षेत्र के प्रभारी थे। सतर्कता विंग की जांच ने स्पष्ट किया कि 3 सहायक कार्यकारी अभियंता और 9 कनिष्ठ अभियंता अनधिकृत भवन का निर्माण करने वालों के साथ मिले हुए थे। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि अधिकारियों की नाक के नीचे इमारत का निर्माण किया गया था।

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