Haryana BJP MLA
हरियाणा में रेवाड़ी जिले की कोसली विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने सनातन पर सवाल उठाने वाले नेताओं को आड़े हाथों लिया। लक्ष्मण यादव ने कहा-जो लोग सनातन को डेंगू और रोग कहते है, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि सनातन रोग नहीं, बल्कि योग है। सनातन डेंगू नहीं डिवाइन है। सनातन समस्या नहीं ये दुनिया को जोड़ने का सबसे बड़ा समाधान है।
पहले सनातन को छोटा करने वाले इन लोगों को ये बात समझनी होगी। जहां तक धर्म के नाम पर वोट की बात हैं तो मेरा मानना है कि अगर वोट के जरिए अच्छा काम किया जा रहा है, तो इसमें बुराई किया है। इसी वोट की ताकत से अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश प्रगति की नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है।
सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाले लोगों को समझ लेना चाहिए की अब देश की जनता सब कुछ समझ चुकी है। ऐसे लोगों को जनता हर मौके पर जवाब देने में लगी हुई है।
रेवाड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MLA लक्ष्मण यादव ने खुद के आगामी चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि वे संगठन के सच्चे सिपाही है। 2004 में पार्टी ने उस वक्त साल्हावास (अब कोसली) विधानसभा सीट से टिकट दी। इसके बाद 2009 और 2014 में टिकट नहीं दी। लेकिन अब 2019 में कोसली से चुनाव लड़ाया और कोसली की जनता ने बड़े वोटों के अंतर से उन्हें जिताया।
अब पार्टी उन्हें जहां से भी चुनाव लड़ाएगी या जो भी जिम्मेदारी देगी, वो उन्हें लिए मंजूर है। पार्टी ने मुझे महेंद्रगढ़-भिवानी का प्रभारी बनाया। म़झे कोई वहां से चुनाव थोड़ी लड़ना है, लेकिन ये पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। उसे बेखूबी निभाना मेरा फर्ज है। आगे भी वे पार्टी का जो भी फैसला होगा उसके हिसाब से काम करेंगे।
कोसली विधानसभा सीट के अधीन आने वाले जाटूसाना कॉलेज और कोसली बाइपास को लेकर भी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने अपना पक्ष रखा। विधायक ने बताया कि जाटूसाना कॉलेज के शिलान्यास भी भी एम्स की तरह जमीन को लेकर अड़ंगा लग गया था। हालांकि अब ये समस्या दूर हो चुकी है। 32 करोड़ का बजट पास हो चुका है।
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मुझे पूरी उम्मीद है कि 7 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कॉलेज का भी शिलान्यास कर देंगे। जहां तक कोसली बाइपास का सवाल है, ये भी जमीन की अड़चनों की वजह से रुका हुआ था। इसका हमनें 67 करोड़ रुपए का बजट पहले ही पास कराकर रखा हुआ है। 80 प्रतिशत किसानों ने पोर्टल पर जमीन भी अपलोड कर दी है। अब बाइपास की अड़चनें भी दूर हो चुकी है।
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