Wednesday, January 15, 2025

हरियाणा के कॉलेजों में मिलेगी IAS-HCS एग्जाम कोचिंग नई शिक्षा नीति की समीक्षा बैठक

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New Education Policy Review Meeting

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। बैठक में हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था के कायाकल्प को लेकर सीएम ने अधिकारियों और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से चर्चा की।

सीएम ने मीटिंग में कहा, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बड़ा फायदा होने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूलों में छात्र व शिक्षकों के अनुपात को सुनिश्चित जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने दावा किया कि आगामी शैक्षणिक सत्र से कोई भी स्कूल ऐसे नहीं बचेगा, जहां शिक्षकों की कमी हो।

इसके साथ ही कॉलेजों में स्मार्ट क्लास रूम के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। मीटिंग में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप छात्र और शिक्षकों के अनुपात को सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए।

स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नए सिरे से कार्ययोजना तैयार की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रदेशभर में कोई भी स्कूल ऐसा नहीं बचेगा, जहां शिक्षकों की कमी हो।

नायब सिंह सैनी ने बिंदुवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए राशनलाइजेशन कर व्यापक योजना तैयार की जाए ताकि यदि कहीं किसी स्कूल में शिक्षकों की कमी है तो उसे पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा में शिक्षकों की कमी नहीं है, केवल छात्रों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नए शैक्षणिक सत्र से पहले सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों के प्रति जनता में विश्वास जागृत किया जाए ताकि अधिक से अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने आएं। सरकार प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है।

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उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बच्चों को संस्कारवान बनाने व सांस्कृतिक ज्ञान प्रदान करने के लिए आठवीं कक्षा तक गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि स्कूलों व कॉलेजों में मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, शौचालय की व्यवस्था व स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने ब्लॉक स्तर पर मॉडल संस्कृति स्कूल खोले, जो सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटिड हैं। इन स्कूलों में बच्चों को इंग्लिश मीडियम सहित गणित व विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है। इन स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए होड़ लगी है, इसलिए ब्लॉक स्तर पर मॉडल संस्कृति स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए।

CM घोषणाओं की समीक्षा करते हुए नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए कि लंबित विकास कार्यों को तीव्र गति से पूरा किया जाए। हर कार्य के लिए समय सीमा तय की जाए और उस समय सीमा में भी कार्य पूर्ण किया जाए। अनावश्यक देरी किसी भी प्रकार से बर्दाशत नहीं की जाएगी।

New Education Policy Review Meeting

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हर बच्चे को ट्रैक किया जाए कि वह 12वीं कक्षा के बाद किस संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। हरियाणा से बाहर भी यदि कोई बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो उसकी भी जानकारी रखी जाए ताकि प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा के मूलभूत अधिकार से वंचित न रहे।

सीएम ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का उद्देश्य हरियाणा को शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाना है, एआई के युग में हमें आधुनिक शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करने होंगे । इसके लिए सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने कार्य को गंभीरता से लें।

उच्चतर शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर कॉलेज में आधारभूत ढांचा सहित सुविधाओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की कमी को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि कॉलेजों में स्मार्ट क्लास रूम के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए व्यवस्था बनाने हेतु रूपरेखा तैयार की जाए।

जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर व्यवस्था मिल सकेगी।उन्होंने कहा कि जिन कॉलेजों के भवन निर्माणाधीन हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भवनों के निर्माण पूरा होने तक अन्य वैकल्पिक भवनों में चल रही इन कॉलेज की कक्षाओं में विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या न आए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का संकल्प है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पठन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए शहरों में वाचनालय स्थापित किए जाएं। इसी दिशा में प्राथमिकता के आधार पर पंचकूला में एक बड़ा वाचनालय स्थापित किया जाए ताकि पंचकूला के विद्यार्थियों को चंडीगढ़ न जाना पड़े।

उन्होंने कहा कि सरकार ने हर 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज स्थापित किया हुआ है, इसलिए प्रत्येक कॉलेज में वाचनालय स्थापित किया जाए और कॉलेज बंद होने के बाद भी यह वाचनालय खुले रहेंगे ताकि बच्चे वहां जाकर पठन-पाठन का कार्य कर सकें।

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