Kangana Ranaut On Farm Law
बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से सांसद कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर आए दिन चर्चा में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने सुझाव दिया था कि किसानों के विरोध के बाद वापस लिए गए तीन कृषि कानून को वापस लाया जाना चाहिए। एक्ट्रेस के इस बयान के बाद भाजपा ने उनके बयान की तीखी आलोचना करते हुए उन्हें वॉर्निंग दी थी। अब कंगना रनौत का रिएक्शन सामने आया है। एक्ट्रेस ने स्वीकार करते हुए कहा कि उन्होंने जो बयान दिया वो उनके निजी विचार हैं। इसका पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंगना रनौत ने बीते मंगलवार को एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें लगता है कि देश में वापस लिए गए कृषि कानून को वापस लाया जाना चाहिए। एक्ट्रेस ने कहा, ‘मैं जानती हूं कि मेरा ये बयान विवाद बटोर सकता है लेकिन मुझे लगता है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। किसानों को खुद इस कानून की मांग करनी चाहिए।’
ये बयान देते हुए कंगना ने तर्क दिया था कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद थे, लेकिन कुछ राज्यों में किसान समूहों के विरोध को देखते हुए केंद्र की तरफ से इन्हें निरस्त कर दिया गया था।
कंगना ने आगे कहा था, ‘किसान इस देश के विकास की ताकत का पिलर हैं। मैं अपील करना चाहती हूं कि किसानों को अपने भले के लिए कानूनों को वापस लाने की मांग करनी चाहिए।’ एक्ट्रेस का ये बयान आते ही विवाद की वजह बन गया। भाजपा ने मंडी सांसद के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उनकी कड़ी आलोचना की थी।
अब भाजपा प्रवक्ता की तीखी प्रतिक्रिया के बाद कंगना रनौत ने अपने बयान पर सफाई दी है। एक्ट्रेस ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि ये उनके निजी विचार हैं। उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी का पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है। बता दें कि यह पहली दफा नहीं है, जब एक्ट्रेस को अपनी टिप्पणी के चलते भाजपा से किरकिरी करानी पड़ी हो। इससे पहले भी उन्होंने किसान प्रोटेस्ट के समय रेप होने की बात कहते हुए विवाद खड़ा कर दिया था। उस दौरान कंगना रनौत को भाजपा ने सख्त हिदायत भी दी थी।
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कंगना रनौत के इस बयान पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए कहा था कि मंडी से लोकसभा सांसद की तीनों कृषि कानूनों पर दी गई टिप्पणी उनका व्यक्तिगत बयान है। ये कृषि बिलों पर पार्टी के रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं।
Kangana Ranaut On Farm Law