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लकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में 2010 के बाद जारी OBC सर्टिफिकेट रद्द किए

Mumbai Hoarding Incident

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी अदर बैकवर्ड क्लास (OBC) सर्टिफिकेट रद्द करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथर की बेंच ने कहा कि 2011 से प्रशासन ने बिना किसी नियम का पालन किए OBC सर्टिफिकेट जारी कर दिए।

बेंच ने कहा- इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है। यह सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बगैर जारी किए गए। इसलिए इन सभी सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि, यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी या मिलने वाली है।

OBC लिस्ट के रद्द होने से करीब 5 लाख सर्टिफिकेट रद्द होने वाले हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर OBC की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी।

गुजरात के खेड़ा में एक गोदाम में बुधवार (22 मई) दोपहर आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग बुझाने का काम अभी जारी है। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारण का अभी पता नहीं है। अब तक किसी के घायल होने की भी सूचना नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हेमंत सोरेन को ED ने जमीन घोटाले के आरोपों को लेकर 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उन्होंने लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी। इसके लिए उन्होंने दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को प्रचार के लिए मिली जमानत का हवाला दिया था।

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मामले में मंगलवार को हुई पिछली सुनवाई में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा था कि सोरेन झामुमो के बड़े नेता हैं। उन्हें चुनाव के प्रचार के लिए जमानत मिलनी चाहिए। ईडी ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि सोरेन को जमानत देने पर जांच प्रभावित हो सकती है

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