अमृतपाल सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई ! सत्र में भाग लेना चाहता है सांसद

पंजाब के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की लोकसभा सदस्यता को लेकर केंद्र सरकार ने एक समिति गठित कर दी है। यह जानकारी खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल सिंह की संसद सत्र में भाग लेने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में केंद्र ने दी। लोकसभा स्पीकर ने इस समिति का गठन किया है, जो इस बात पर विचार करेगी कि उनकी अनुपस्थिति को स्वीकृत किया जाए या नहीं।

पिछली सुनवाई पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या सांसदों की छुट्टी स्वीकृत करने के लिए कोई समिति गठित की गई है या नहीं। इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन को निर्देश दिया था कि वे 25 फरवरी तक इस संबंध में कोर्ट को सूचित करें। हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील की तबीयत खराब होने के कारण अब इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी।

सांसद अमृतपाल सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने बताया कि उन्हें वर्ष 2023 से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में हिरासत में रखा गया है। उनके वकील का कहना है कि अमृतपाल ने संसद से अवकाश के लिए आवेदन दिया था, लेकिन अब तक उनके आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

अमृतपाल सिंह ने अपनी याचिका में यह भी अनुरोध किया है कि उन्हें सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के तहत अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठकों में भाग लेने की अनुमति दी जाए, ताकि वे अपने संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों को आगे बढ़ा सकें।

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अमृतपाल सिंह की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि जेल प्रशासन उनके पत्रों को समय पर उपलब्ध नहीं कराता, जिससे उनके संसदीय कार्यों में बाधा आ रही है। उन्होंने अदालत को बताया कि लोकसभा सचिवालय से आने वाले पत्रों को रोका या सेंसर नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके मामले में ऐसा किया जा रहा है।