गुमराह न करे, वरना वेतन से पेंशन में देर नहीं लगेगी , प्रताप बाजवा के बयान पर अमन अरोड़ा की प्रतिक्रिया

पंजाब विधानसभा सेशन का आज (24 फरवरी से) को आगाज हुआ। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने अफसरों को नसीहत दी कि सरकारी सीटों पर बैठकर लोगों को गुमराह न करें। वरना वेतन से पेंशन में आने में उन्हें देरी नहीं लगेगी। वहीं, अब सेशन 25 फरवरी सुबह दस बजे तक स्थगित कर दिया गया है।

वहीं, किसान आंदोलन की वजह से शंभू बॉर्डर की सड़क बंद होने से डेराबस्सी से गुजरने वाली खस्ताहाल सड़कों का मुद्दा भी सेशन में उठा। हालांकि सेशन में साफ हुआ कि जब नाबार्ड से 1800 करोड़ का कर्ज मिलेगा। उसके बाद ही सड़कें सुधेरगी।

हालांकि सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा ने पत्रकारों के सवाल में कहा कि आप के कई विधायक उनके संपर्क में है। जैसे दिलजीत के शो की एडवांस बुकिंग होती है, वैसे ही बुकिंग करवा रहे हैं। वहीं, बाजवा ने कहा कि भाजपा बिट्‌टू के माध्यम से पंजाब सीएम के संपर्क में हैं। बिट्‌टू दिन में चार बार पंजाब सीएम भगवंत मान से बात करते हैं। जब केजरीवाल सीएम को हटाने का काम करेंगे, तो यह अपना सामान उठाकर वहां चले जाएंगे। बिट्‌टू के जो आदमी पकड़े गए हैं, वह भी एक ड्रामा है, उन्हें जेल के अंदर वीवीआईपी सुविधाएं मिल रही हैं। वहीं, अब सेशन 25 फरवरी सुबह दस बजे तक स्थगित कर दिया गया है।

भाजपा विधायक अश्वनी कुमार ने कहा कि पठानकोट संवदेनशील एरिया है। बॉर्डर जिला है। तीन सालों बाहर से काफी संख्या में लोग आए है। वहां पर क्राइम भी बढ़ा है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि यह लोग कौन है। लोकल मंत्री भी चेक करवाने है। पुलिस की वेरिफिकेशन करवाई जानी चाहिए। यहां पर पहले आतंकी हमला हो चुका है।

राणा गुरजीत सिंह ने पंजाब में नकली दूध की सप्लाई मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। दूसरा इस मामले के दोषी आराम से बच जाते हैं। क्योंकि इस बारे में कोई सख्त कानून नहीं है। छोटी मोटी सजा है।

उन्होंने कहा कि इस पर सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। सजा आठ से दस साल की होनी चाहिए। इस बारे में अगले सेशन में प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। दूसरा टूटी सड़काें के मुद्दे पर उन्होंनें कहा कि इस बारे में एक प्रस्ताव नेशनल हाईवे अथॉरिटी को बनाकर भेजना चाहिए। ताकि वहां से पैसा मिल पा।

जालंधर के विधायक परगट सिंह ने कहा कि वह दो मुद्दे उठाना चाहते हैं। एक रावी ब्यास ट्रिब्यूनल बना है। पिछले दिनों हमारे सीएम भी बने हैं तो वह बिल्कुल गलत है। यहां रिपेरियन लॉ लगते है। इस बारे में राय ली जाए। वरना इस मामले में हम कोर्ट में कमजोर पड़ जाएंगे। दूसरा राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी को छह सूबों को रद्द किया है। हम भी इसे अपने यहां रद्द करें। जैसे हम उसे पढ़ाने लग पड़ते हैं। वह वैसे ही करने लगे पड़ते है। पॉलिसी उचित नहीं है।

शून्य कॉल में शिरोमणि अकाली दल के विधायक मनप्रीत अयाली ने सीएनजी प्लांटों का मुद्दा उठाया। इस मौके उन्होंने कहा कि कमेटी बनाकर इस मामले का हल किया जाए। इसी मामले को विधायक सुखविंदर कोटली ने उठाया। उन्होंने कहा आजकल बहुत प्रेशर पुलिस व प्रशासन की तरफ से बनाया जा रहा है, जबकि यह मामला गंभीर है।

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इस मौके इनकम सर्टिफिकेट से जुड़े एक मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने सेशन में सीधे सरकार के अधिकारियों को नसीहत दी कि सरकारी सीटों पर बैठकर लोगों को गुमराह न करें। कहा कि, कृपया अधिकारी ऐसी आदतें छोड़ दें। वरना उन्हें वेतन से पेंशन लाने में देर नहीं लगेगी। इस दौरान विधायक सेखों ने बताया कि 80 हजार से कम आदमनी वालों का भी इनकम सर्टिफिकेट बनेगा। इस पर कांग्रेसी विधायक राणा गुरजीत सिंह ने कहा कि सरकार विनती से नहीं चलती है। इस पर अमन अरोड़ा ने कहा कि वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वह इसके लिए जिम्मेदार को छोडे़गे नहीं ।