नशे छोड़ना संभव, नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र में उचित इलाज और व्यवस्था: डिप्टी कमिश्नर

होशियारपुर, 29 मार्च: पंजाब सरकार की ओर से शुरू किए गए 'युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान के तहत डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने आज लोगों से अपील करते हुए कहा कि नशे की चपेट में आए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सिविल और पुलिस प्रशासन का सहयोग करके इन व्यक्तियों को जिला नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र की मदद से नशा छुड़वाकर स्वस्थ जीवन के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि नशे से छुटकारा संभव है, जिसके लिए जिला नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र की मदद ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि नशे की आदत डाल चुके व्यक्तियों के लिए केंद्र द्वारा कई सेवाएं दी जा रही हैं, जिनमें मुफ्त इलाज के अलावा परामर्श, व्यावसायिक गतिविधियां, योग, व्यायाम, खेल, जिम, सुविधाएं और स्वस्थ वातावरण शामिल हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र में विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा इन व्यक्तियों के नशा छुड़ाने और पुनर्वास के लिए बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से सेवाएं दी जाती हैं, जिनका लाभ लेकर निश्चित रूप से नशा छोड़ा जा सकता है।
डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने बताया कि नशे की लत लग चुके व्यक्तियों के इलाज के लिए जिले में विभिन्न स्थानों पर ओ.ओ.ए.टी. (ओट क्लीनिक) चल रहे हैं, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर नशा छुड़ाने के लिए रोजाना मरीजों की जांच करते हैं। उन्होंने बताया कि इन ओट क्लीनिकों की जानकारी के लिए 24X7 हेल्पलाइन नंबर 85580-01882 चल रही है, जिसके माध्यम से मरीज अपने नजदीकी ओट क्लीनिक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा मरीजों का मुफ्त इलाज करने के साथ-साथ उनकी सारी जानकारी गोपनीय रखी जाती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि किसी को भी ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है, तो वह जिला प्रशासन की मदद से उसे नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र में भर्ती करवा सकता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए ddchsp@gmail.com या फोन नंबर 01882-244636 पर संपर्क किया जा सकता है।

जिला नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र की क्षमता में और वृद्धि करने के बारे में उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने एस.एस.पी. और अन्य संबंधित अधिकारियों सहित केंद्र का दो बार दौरा कर लिया है और जिला प्रशासन जल्द ही इस संबंध में योजना तैयार करके उसे लागू करेगा।