राज्य सरकार ने शहीद सैनिकों के 26 पारिवारिक सदस्यों को सरकारी नौकरियाँ दीं: मोहिंदर भगत
By NIRPAKH POST
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चंडीगढ़, 14 फरवरी:
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा सेवाएँ कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत के निर्देशों के तहत किए गए कई उपायों के चलते राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर शहीद सैनिकों के 26 आश्रितों को सरकारी नौकरियों की स्वीकृति दी गई है। इस पहल का उद्देश्य देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के परिवारों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए रक्षा सेवाएँ कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक शहीद के परिवार के एक योग्य सदस्य को उसकी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक शहीद सैनिकों के 26 आश्रितों को सरकारी नौकरियाँ दी गई हैं।उन्होंने आगे कहा कि यह कदम शहीदों के परिवारों की सहायता और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
मंत्री ने आगे कहा, "हमारे शहीदों द्वारा दी गई कुर्बानियों का मूल्य कभी चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उनके परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान करें। हमारी सरकार इन परिवारों को हर संभव सहायता देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।"
यह पहल न केवल हमारे शहीद सैनिकों को सम्मान देती है, बल्कि उनके परिजनों को अत्यंत आवश्यक आर्थिक सहायता और स्थिरता भी प्रदान करती है, जिससे समाज में न्याय और देश की सेवा करने वालों के कल्याण के प्रति प्रदेश की प्रतिबद्धता और मजबूत होती है।
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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा सेवाएँ कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत के निर्देशों के तहत किए गए कई उपायों के चलते राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर शहीद सैनिकों के 26 आश्रितों को सरकारी नौकरियों की स्वीकृति दी गई है। इस पहल का उद्देश्य देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के परिवारों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए रक्षा सेवाएँ कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक शहीद के परिवार के एक योग्य सदस्य को उसकी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक शहीद सैनिकों के 26 आश्रितों को सरकारी नौकरियाँ दी गई हैं।उन्होंने आगे कहा कि यह कदम शहीदों के परिवारों की सहायता और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
मंत्री ने आगे कहा, "हमारे शहीदों द्वारा दी गई कुर्बानियों का मूल्य कभी चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उनके परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान करें। हमारी सरकार इन परिवारों को हर संभव सहायता देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।"
यह पहल न केवल हमारे शहीद सैनिकों को सम्मान देती है, बल्कि उनके परिजनों को अत्यंत आवश्यक आर्थिक सहायता और स्थिरता भी प्रदान करती है, जिससे समाज में न्याय और देश की सेवा करने वालों के कल्याण के प्रति प्रदेश की प्रतिबद्धता और मजबूत होती है।
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