खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने गेहूं की खरीद और एन.एफ.एस.ए. लाभार्थियों की 100 प्रतिशत ई-के.वाई.सी. स्थिति की समीक्षा की

चंडीगढ़, 11 अप्रैल:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने 130 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद के प्रबंध किए हैं ताकि किसानों द्वारा मंडियों में लाई गई गेहूं की एक-एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाना सुनिश्चित किया जा सके।

आज अनाज भवन में गेहूं की खरीद की समीक्षा करते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने आगे बताया कि खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए खरीद एजेंसियों को 1,864 नियमित खरीद केंद्र आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मंडियों में भीड़ जैसी स्थिति से निपटने और निर्बाध खरीद कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए 520 अतिरिक्त खरीद केंद्रों को अधिसूचित किया गया है।

सभी खरीद एजेंसियों ने निर्बाध खरीद सुनिश्चित करने हेतु भंडारण स्थान, बारदाना, स्टॉक आर्टिकल्स और नगद क्रेडिट सीमा (सी.सी.एल.) के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं।

राज्य के 11 जिलों में अब तक गेहूं की आमदl हो चुकी है और कुल 9,601.5 मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में पहुंची है, जिसमें से 3,278.75 मीट्रिक टन सरकारी एजेंसियों और 927.5 मीट्रिक टन निजी व्यापारियों द्वारा खरीदी गई है। एजेंसियों ने खरीदी गई गेहूं का समय पर उठान और किसानों को तुरंत भुगतान भी सुनिश्चित किया है।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने सभी एजेंसियों को सभी मंडियों में गेहूं की सुचारू और निर्बाध खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने किसानों की मेहनत से पैदा हुए अनाज के एक-एक दाने को खरीदने के संबंध में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

मंत्री ने सभी फील्ड अधिकारियों को 30.04.2025 तक एन.एफ.एस.ए. लाभार्थियों की 100 प्रतिशत ई-के.वाई.सी. पूर्ण करने के निर्देश देने को भी कहा।

इस अवसर पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के प्रमुख सचिव राहुल तिवारी, सचिव-कम-डायरेक्टर वरिंदर कुमार शर्मा, अतिरिक्त सचिव कमल कुमार गर्ग, एएमडी पनग्रेन राकेश पोपली और अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंजुमन भास्कर भी उपस्थित थे।

-----------