Haryana Cabinet Meeting
लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में आबकारी एवं कराधान विभाग की एक्साइज पॉलिसी पर मुहर लगेगी। कोविड-19 से हरियाणा की एक्साइज पॉलिसी 31 मार्च के बाद लाने की प्रथा चली है।
हालांकि हरियाणा सरकार एक्साइज पॉलिसी को लागू करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) से पहले ही मंजूरी ले चुकी है। कैबिनेट में कैबिनेट में मंजूरी के बाद राज्य में 12 जून से नई आबकारी नीति लागू की जाएगी।
चर्चा यह भी है कि कैबिनेट मीटिंग में सैनी को यह पूर्ण अधिकार दिए जा सकते हैं कि वे हरियाणा विधानसभा में विश्वास मत साबित करने के लिए सेशन बुलाएं।
विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मौजूद सरकार अल्पमत में है। विपक्ष को जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री व उनकी टीम ने रणनीति तैयार की है, जिसके तहत सरकार खुद विधानसभा में विश्वास मत लाना का प्लान बना रही है।
विधानसभा में वर्तमान में 88 विधायक हैं। करनाल से मनोहर लाल खट्टर और रानियां से रणजीत सिंह चौटाला इस्तीफा दे चुके हैं। दोनों लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, JJP के 3 विधायक जल्द ही पार्टी को अलविदा सकते हैं। ऐसा होने से हरियाणा के अंदर विधायकों की संख्या 85 रह जाएगी।
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इसके अलावा JJP विधायक रामकरण काला और ईश्वर सिंह के कांग्रेस को समर्थन देने की चर्चाएं चल रही हैं। उनके पारिवारिक सदस्य विधिवत रूप से कांग्रेस जॉइन कर चुके हैं। ऐसी स्थिति मे वे विधायक सदन पटल पर किसी भी स्थिति में JJP के साथ खड़े नजर नहीं आएंगे।
इन राजनीतिक परिस्थितियों के अंदर यह दोनों अनुपस्थित भी रह सकते हैं। ऐसी स्थिति मे भाजपा अपना राजनीतिक गणित पूरा कर सकती है।
मीटिंग में अन्य फैसलों के अलावा एक और बड़ा फैसला होगा। इसके तहत इंडियन रिजर्व बटालियन (IRB) के कॉन्स्टेबल और हैड कॉन्स्टेबल जिला पुलिस में मर्ज किए जाएंगे। हालांकि यह मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में भी पहुंचा हुआ है, इसलिए सरकार ने एडवोकेट जनरल से भी कानूनी राय ली है। इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा, जिन्होंने 15 साल की सर्विस पूरी कर ली हो। सरकार के फैसले के बाद गृह विभाग ऐसे मुलाजिमों से इच्छा आवेदन मांगेगा।
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